नियम १५
संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था
(१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गत कुनै कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी जुनसुकै नेपाली नागरिकले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राखेको धरौटी रकम निवेदन खारेज भएमा सदरस्याहा हुनेछ र माग बमोजिम आदेश जारी भएमा निवेदकलाई फिर्ता दिइनेछ ।
(४) उपनियम (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको वा अमान्यन छ भन्ने विषय,
(घ) कुन मौलिक हकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाएको छ भन्ने विषय,
(ङ) अमान्य वा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी माग गरेको कानूनी व्यवस्था वा सोको सम्बन्धित भाग वा अंश,
(च) निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गराउन माग गरेको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि कुनै निवेदन परी कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छैन भन्ने व्यहोरा ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनपत्र सामान्यतः दश पृष्ठको हुनुपर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा निवेदन व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नुहने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको निवेदन दिन बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गर्न माग गरिएको समान कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि अन्य कुनै व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा रजिष्ट्रारले यकिन गरी निवेदन दर्ताको कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादित प्रश्नका सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई सामान्यतः दश पृष्ठमा नबढाई लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा लिखित जवाफको व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नहुने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको लिखित जवाफ पेश गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(८) पाँच पृष्ठभन्दा बढीको निवेदन दिने वा लिखित जवाफ पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन वा लिखित जवाफको सारसंक्षेप खुलाई तीन पृष्ठमा नबढाई
मजबुन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको सारसंक्षेप समेतका आधारमा विवादित प्रश्न यकिन गरी सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले निवेदन दावी र लिखित जवाफको मूल व्यहोरासँग सारसंक्षेपको व्यहोरा भिडाई मुद्दाको टिपोट तयार गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राखेको धरौटी रकम निवेदन खारेज भएमा सदरस्याहा हुनेछ र माग बमोजिम आदेश जारी भएमा निवेदकलाई फिर्ता दिइनेछ ।
(४) उपनियम (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको वा अमान्यन छ भन्ने विषय,
(घ) कुन मौलिक हकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाएको छ भन्ने विषय,
(ङ) अमान्य वा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी माग गरेको कानूनी व्यवस्था वा सोको सम्बन्धित भाग वा अंश,
(च) निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गराउन माग गरेको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि कुनै निवेदन परी कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छैन भन्ने व्यहोरा ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनपत्र सामान्यतः दश पृष्ठको हुनुपर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा निवेदन व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नुहने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको निवेदन दिन बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गर्न माग गरिएको समान कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि अन्य कुनै व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा रजिष्ट्रारले यकिन गरी निवेदन दर्ताको कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादित प्रश्नका सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई सामान्यतः दश पृष्ठमा नबढाई लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा लिखित जवाफको व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नहुने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको लिखित जवाफ पेश गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(८) पाँच पृष्ठभन्दा बढीको निवेदन दिने वा लिखित जवाफ पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन वा लिखित जवाफको सारसंक्षेप खुलाई तीन पृष्ठमा नबढाई
मजबुन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको सारसंक्षेप समेतका आधारमा विवादित प्रश्न यकिन गरी सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले निवेदन दावी र लिखित जवाफको मूल व्यहोरासँग सारसंक्षेपको व्यहोरा भिडाई मुद्दाको टिपोट तयार गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।